चितामा चितवन

चीसो मौसममा हिटरले रनक्क तातेको युनेस्को को कार्यालय सानेपामा बुधवार एक्सेल प्लाथे (प्रमुख तथा नेपालका लागि युनेस्को प्रतिनिधि)को भनाईले केहि समय बैठक कोठामा मौनता ल्यायो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बचाउन गुहार माग्न पुगेका हामी सँरक्षणकर्र्मी नाजावाफ भयौँ । प्लाथे भन्दै थिए “वि क्यान नट स्टप दि गोभरमेन्ट टु विल्ट दि रोड अन चितवन , वि क्यान वन्ली रिमुभ दि पार्क फ्रम दि वल्र्ड हेरिटेज लिस्ट” ।

पछिल्लो समय  सरकार विभिन्न वाहाना बाजिमा वातावरणिय नियम कानुन उल्लङ्गन र्गदै विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज  “चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज” लाई चितामा राखेर मलामि हिड्न तम्तयार भइरहेको देखिन्छ । 

ऐतिहासिक काल देखिनै नेपालको सन्दर्भमा सत्ता र सरकारमा पहुँच भएकाहरु बाट चाहे राजनैतिक, चाहे ब्यक्तीगत स्वार्थ परिपुर्तिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको बिनाश गरिनु नौलो भने होइन । तर सरकारले “चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज” जस्तो  संवेदनशील क्षेत्रमा सडक तथा रेलवे विस्तार गर्ने निर्णय गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गरेको छ ।

यी र यस्ता कार्य बाट सरकार पछि नहटे विश्व सम्पदा सुचिबाट चितवन हट्ने निश्चित  प्राय छ । यो पटक यस्तो बिषय राम्रैसँग सञ्चारमाध्यममा आएता पनि यसअघि पनि थुप्रै यस्ता अध्ययनविनाका काम सरकारी पक्षबाट भएका थिए । केही महिनाअघि वन मन्त्रालयले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र नीजि हात्ती छिर्न दिने निर्णय पनि त्यस्तैमध्येको एक थियो । समन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नगरीकन मात्र नभई वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्गन (ईआइए) नगरिकन उक्त निर्णय गरिएको कारण त्यसबेला समेत नागरिक समाजदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघिय निकाय (युनेस्को) सम्मले कडा चासो व्यक्त गरे र निकुञ्जले उक्त काम रोक्नु प¥यो । 

जसको केही समय समेत नहुँदै सरकार पुनः अर्को वातावरणिय मुद्दामा विवादमा तानिएको छ, भौतिक योजना मन्त्रालयले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट ठोरीदेखि त्रिवेणी जोड्ने सडक खण्ड बनाउने निर्णय गरेर । र, यो बिषय समेत कति कमजोर गृहकार्यमा आधारित रहेर गरिएको रहेछ भन्ने पुष्ठि सर्वोच्च अदालतले समेत यसरी निकुञ्ज मासेर सडक नबनाउन आदेश जारी गर्नुले बुझिन्छ । दुवै संवेदनशील रुपमा उठेका मुद्दाहरु यसरी विवादमा आउनुमा सतही कारण भने एउटै छ, ईआइए नगरीनु । 

दुवै निर्णय प्रत्यक्ष रुपमा वातावरणीय सवालसँग जोडिएका मुद्धाहरु हुन् । सरकारले लिने यस्ता निर्णयले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो जैविक विविधतामा धनी तथा लोपोउन्मुख जनावरहरुको वासस्थान संकटतर्फ धकेलिन सक्छ । र, आम चासो पनि यहि हो कि बिकास निर्माणका कामलाई यसरी अघि बढाउँदा  निकुञ्जको विनास हुनु भएन ।

तर कारण बुझ्दा बुझ्दै पनि ईआइए गर्न आफूले बनाएको कानुन मिच्न सरकार नै जहिले पनि अघि सरेको पाइन्छ ।  वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ ले कुनै पनि वातावरणसँग जोडिएको बिकास निर्माणको काम गर्दा बाध्यकारी रुपमा ईआइए गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ, “वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्गन भन्नाले कुनै पनि प्रस्ताबको कार्यान्वयन  गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनिय प्रभाव पार्ने वा नपार्ने त्यस्तो प्रभाव लाई कुनै उपायद्धारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने समन्धमा यकिन गर्न तयार गरिने विस्तृत अध्ययन तथा मल्याङ्कन समन्धि प्रतिवेदन सम्झनु पर्दछ ।”

गरिएका ईआइएका समेत आफ्नै खाले कमजोर पक्ष होलान् तर गर्दै नगर्दा त्यसले झनै ठूलो समस्या सिर्जना गर्नसक्छ । ईआइए नगरिकन बिकास निर्माणको कार्य अगाडि बढाउँदा कस्तो अबस्थाको सामना गर्नु पर्दछ भन्ने प्रश्नको राम्रो उदहारणको रुपमा चीनको “थ्री गोर्ज ड्याम” छ । जडान क्षमताको आधारमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जलविधुत केन्द्र मानिने थ्री गोर्ज ड्यामको सपना सन् १९१९ मा नै बुनिएको थियो । जसबारे सन् १९५६ माओले कविता समेत लेखेका छन् । सन् १९९४ मा शुरु भएको उक्त परियोजना सन् २००६ मा सकियो जलाई चिनकै एउटा ठूलो सफलताको रुपमा निकै खुसीयाली समेत मनाइयो । तर ड्याममा पानी भरिन नपाउँदै १३ लाख भन्दा बढि मानिस बिस्तापित हुनुप¥यो । हजारौं गाउँहरु तलाउमा परिणत भए । पहिरोले बेजोड रुपलियो । भौगोलिक र जैबिक बिपत्तीले जैबिक संकट ल्यायो । अहिले चीन सरकारको लागी तिब्बत र ताइवान जस्तै तेश्रो समस्याको रुपमा “थ्री गोर्ज ड्याम”  थपिएको छ । जुन वातावरणबिज्ञहरुको सुझावको बेवास्ता गदै, वातावरणीय प्रभावको उचित मुल्याङ्कन नगरी बनाइएको थियो । 

यसरी ईआइएलाई प्रभावकारी रुपमा लैजानुको साटो सरकार नै बिना ईआइए ठूला परियोजना बनाउन कस्सिनु सरकारी गैरजिम्मेवारीपनको पराकास्टा हो । निकुञ्जमा हात्ति पठाउने वा नपठाउने यो कुरा ईआइएपछि मात्र थाहा हुन्छ । सडक खन्नुनै हुन्न भनेर मात्र मुल्याङ्कन हुदैन । उल्लेखनिय प्रभाव पार्ने वा नपार्ने त्यस्तो प्रभाव लाई कनै उपायद्धारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने समन्धमा बैज्ञानिक बिश्लेषण गर्न सकिन्छ । विकल्पका बाटोहरु समेत भेटिन सक्छन् । तर ईआइए नै नभए त्यस्ता सम्भावनाहरु शुरु नहुँदै मेटिन्छन् ।

मैले श्रीलंकामा यस्तै विकल्प निस्किएको एउटा काम देखेको थिएँ । राजधानी कोलम्बोदेखि दक्षिणी शहर मातरा जोड्ने १०१ किलोमिटर लामो सडक जंगलबिचबाटै बनाईएको भएता पनि प्रभाव न्युनिकरण गर्न राम्रा अभ्यासहरु भएका छन् । सडकको दुवैतर्फ तार बारिएको छ । त्यहाँ हर्न बजाउन निषेध गर्ने नियम बनाइएको छ । जँगली जनावरहरु आवतजावत गर्न सकुन् भनेर धेरै ठाउँमा थुप्रै ओभर हेड ब्रिज र सब वेहरु बनाइएका छन् ।

 

वातावरणिय नियम कानुन बिकास बिरोधि निति नभई वातावरण मैत्रि दिगो बिकास प्रवर्धनका लागि हुन् । यद्यपि नेपालमा  वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्गन बिना नै निर्णयहरु गरिन्छन् । मुल्याङ्गन गरिएकाहरु पनि झारा टार्ने काम मात्र भएको छ । जसले वातावरणीय संकट त निम्त्याउँछ नै, विकास निर्माणका कार्य समेत दिगो रुपमा सुसम्पन्न नहुने निश्चित छ । 

यी त केही उदहारणहरु मात्र हुन् । हाम्रो परिवेशमा अझ उत्कृष्ठ विकल्प समेत निस्कन सक्छन् । तर वातावरणिय नियम कानुन र विज्ञान संवत ढंगबाट अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । 

(कुमार पौडेल, सँयोजकः “राष्ट्रिय युवा गैडा सँरक्षण सँजाल”)