जलविधुतमा अबको बाटो

मनसुन नजिकिंदै गर्दा आकाश मडारियर वर्षा शुरु हुनुका पछाडि नेपालीहरुको आशा बाली रोप्नेमा मात्र हुँदैन, त्यसमा उनीहरु लोडसेडिङ घट्ने आशले उत्साहित बनेका हुन्छन् ।

यस्तो मनोविज्ञानले नेपालका साधारण किसानदेखि ठूला–ठूला उद्योगीहरुसम्मलाई पिरोलेको छ । तर हाम्रो दिगो आर्थिक नीति तथा बलियो जल कूटनीतिको अभाव हेर्दा लाग्छ हामी मात्र नभई हाम्रा आगानी पुस्ताहरु समेत यस्तै नियतिका हिमायती हुनेछन् ।

त्यसैले त्यसका लागि सरकारी बजेट प्रयाप्त होला वा ठूलै वैदेशिक लगानी मात्र पर्खेर बस्ने हो भने उर्जासंकट झन् दिनानुदिन बढि मात्र रहन्छ । त्यसैले जलविद्युतमा स्थानिय लगानीको महत्व पछिल्ला दिनमा झनै बढेर आएको छ । करिब १५ करोडको लागतमा एक मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाल बजारमा रहेको उत्पादन र मागको खाडल मात्र 4५० मेघावाको छ । उक्त उर्जा उत्पादनको लागी झन्डै 6७ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । जुन नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर हेर्दा प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँबाट सम्भव देखिन्छ ।

विद्युत उत्पादनको १ सय १ बर्ष लामो ऐतिहासमा नेपालले मात्र ७५५ मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्यो । तर बजारमा माग करिब १००० मेघावाटको छ । त्यसमाथि पनि जलासययुक्त परियोजनाको अभावले गर्दा सुख्खायाममा उत्पादन क्षमता बमोजिम पनि उर्जा हामीकहाँ आइपुग्दैन ।

विश्व बजारिकरण र हामा्रे प्रविधिमैत्री दैनिकिमा आएको व्यापकताका कारण उर्जा आवश्यकता नेपालमा समेत दू्रत गतिमा बढिराखेको छ । जसको लागि भनेर अब हामी बिद्युत खपत कम गर्न भनेर आधुनिक प्रविधि र जीवनशैलीबाट टाढा हुन सक्दैनौ जुन बदलिँदो समयबाट पछाडि हट्नुझैं पनि हो ।

तथ्यांकहरुलाई केलाउँदा नेपालको बार्षिक २२४ अर्ब घनमिटर पानी विभिन्न ६००० बढी खोलानालाहरुबाट बगेर गइरहेका छन् । यसले बिद्युत, सिँचाई, जलमार्ग, पर्यटन कुनै क्षेत्रमा लाभ दिन सकेको छैन । त्यसकै प्रतिफल हो बिद्युत विकासको सय बर्षको ऐतिहासमा कुल क्षमताको जम्मा ०.८ प्रतिशत उत्पादन गर्न सक्नु ।

त्यसैले देशको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि अन्धकारमै बाँच्न विवस छ । २००० बढि गाउँ विकास समितिहरुमा अझै पनि विद्युतलाइन पुगेको छैन । र, अहिलेको आधुनिक विकास विद्युतको पहुँचबिना गर्न खोज्नु मात्र आँखामा छारो हाल्न खोज्नु हो । त्यसैले पनि देश विकासका ठूला कुरा गर्नुअघि पहिले नीति निर्माता तथा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुले उर्जाको क्षेत्रमा हामी कहाँनेर छौं भन्ने हेर्नु आवश्यक छ ।

विशेष गरी वि.सं. २०४९ पछाडि सरकारी क्षेत्रसँगै नीजि क्षेत्र पनि उर्जा क्षेत्रमा लगानी तथा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि जुटेको हो । तर जसरी शुरुवाती रुपमा तिनीहरु उत्साहजनक रुपबाट आए त्यो पछि विस्तारै कमजोर नीति–नियमले गर्दा देखाउने दाँतको रुपमा मात्र रह्यो । विद्युत विकास विभागबाट हालसम्म नीजिक्षेत्रबाट समेत गरी १३५०० मेघावाट को लाईसेन्स स्विकृत भईसकेको अवस्थामा नीजिक्षेत्रबाट कुनै पनि ठुलो क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नु नै यसको राम्रो उदाहारण हो । त्यसबाहेक प्राधिकरणको वार्षिक घाटा २९ अर्व र चुहावट २९ प्रतिशत छ ।

हाल नेपालमा भएका बाणिज्य बैंकहरु पनि जल विद्युतमा लगानी गर्न इच्छुक देखिन्नन् ।  जनताहरु भने उर्जा अभावको सामान्य सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै लगानीका लागि तिब्र रुपमा इच्छुक छन् भन्ने त पछिल्लो समय शेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनीको शेयर बिक्रिले देखाउँछ । यसमा जल विद्युत आयोजनाको नाफा भन्दा पनि लोडसेडिङ मुक्त हुने आशा बढि मिसिएको छ ।

त्यसैले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत कम खपत गर भनेर प्रचार गर्नु भन्दा पनि विद्युतमा लगानी गर भन्नु आवश्यक छ । विभिन्न संघसंस्था, गैरआवासिय नेपाली, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, विद्यालय, अस्पताल, उद्योग व्यावसायी, होटल व्यावसायी, सहकारी संघसंस्थाहरु, निर्माण व्यावसायी, पर्यटन व्यावसायी, बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी लगायत विभिन्न तह तप्का र क्षेत्रलाई संस्थापक प्रबद्र्धकको रुपमा लगानी गर्ने अवसरहरु सिर्जना गर्ने हो भने देखभित्रबाटै ठूलो पुँजी यस क्षेत्रका लागि जुट्नेछ ।

पृथ्वीमा बढिरहेको तापमानको कारण विश्वभरका सरकारहरुलाई फोसिल इन्धनबाट हरित इन्धनमा जान तिब्र दबाब परिरहेको छ । त्यसैले हामीकहाँ रहेको जलस्रोतको उच्च सदुपयोग गर्दै जलविद्युतमा लगानी गर्नु सबैभन्दा उत्पादनशील काम मान्न सकिन्छ । आणविक उर्जा, विश्वमा भरपर्दो नयाँ स्रोतको रुपमा देखिए पनि विश्वभर अझै जलविद्युतको उपादेयता घटेको छैन । जापानमा पछिल्लो समयमा आएको सुनामीले आणविक उर्जा प्लाण्टलाई समेत पु¥याएका क्षती र त्यसपछिको संहारले धेरै प्रश्न जन्माएको छ ।

अझ हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्था र भरपुर जलस्रोतपुर्ण मुलुकको लागि उर्जाको मझबुत स्रोत भनेको जलविद्युत नै एकमात्र विकल्प हो । त्यसैले हाम्रो भविष्य विद्युतिय उर्जामै छ जहाँ सबै आ–आफ्नो तहबाट लाग्न उत्प्रेरणा जगाइनु पर्छ ।

This was originally published on "PHARAK BATO" National monthly magazine on August 2012