पहुँचवालका पञ्जा

बन्यजन्तु अपराध र संलग्न व्यक्ती सम्बन्धी अध्ययनको क्रममा २ वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको चौतारा कारागारमा साढे सात बर्षे जेल जीवन बिताइरहेका एक कैदीलाई भेटेको थिएं । उनी बाघको नङ्ग्रा सहित पक्राउ भएर सजाय काटिरहेका थिए ।

साउनको अन्तिम हप्ता पूर्व प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्टको अन्तर्वार्ता कान्तिपुर टिभीको ‘सुमनसँग’ कार्यक्रममा हेर्ने मौका पाएँ । विष्टको जीवन, इतिहास, सत्ता, शासन अनुभवदेखि नीति–नियमका फेहरिस्त सुनियो । त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर अन्तरवार्तामा बैठक कक्षको पृष्ठभूमिमा सिङ्गो बाघको शरीर झुन्डिरहेको थियो ।

न त अन्र्तवार्ताकारले त्यसको हेक्का गरे न त विष्ठले नै त्यसरी राख्न हुने/नहुनेबारे सोचे । सोचुन पनि किन, भुतपुर्व नै भए पनि उनीहरु एउटा शासकको घरमा थिए ।

मैले भने दुई बर्षअघि चौतारा कारागारमा भेटेको ती कैदीलाई सम्झिरहें । अपराध ठूलो सानो हुँदैन र अपराधका भागिदार ती कैदी त थिए नै । तर कानुन ठूला–साना सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने हाम्रो साधारण बुझाईमाथि प्रहार भने थियो त्यो ।
अन्तरवार्ताकारले आफ्नो ट्वीटरमा उक्त अन्र्तवार्ताको तस्बिर पोष्ट गरेर कार्यक्रम हेर्न अनुरोध गरेका थिए । यसले सामाजिक सञ्जालमा उक्त तस्बिरबारे टिप्पणी शुरु भयो । संरक्षणकर्मीहरुले उक्त तस्बिरमा स्पष्ट देखिने आखेटोपहार संरक्षित तथा दुर्लव वन्यजन्तु बाघको रहेकोे ठहर गरे । यसले मलाई पनि कानुन केलाउन बाध्य बनायो । उक्त तस्विर र कार्यक्रमले गलत सन्देश दिने भएकाले टेलिभिजन कार्यक्रम तत्काल रोकी अनुसन्धान अगाडी बढाउन नेपाल प्रहरी समक्ष उजुरी गरें ।

सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रश्नहरुको जवाफमा भदौ ५ गते हेलो सरकारले यस्तो आखेटोपहारको संरक्षणका लागि संस्कृती मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको बतायो । वन्यजन्तु अपराधको मुद्दा कुन विभाग वा मन्त्रालय अन्तर्गत र्पछ भन्ने साधारण जानकारीसम्म हेलो सरकारका पदाधिकारीले लगाउन सकेनन् । जसले हावादारीकै भरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निकाय पनि चलेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । साथै दुर्लव वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी ऐन र नियमबारे सरकारका जिम्मेवार अधिकारी नै सचेत नरहेको अवस्थामा साधारण नागरिकसँग जिम्मेवारीको आशा कसरी गर्ने ?

पुनः ६, भदौमा हेलो सरकारले सच्चाउँदै पत्र नं. ३८२७२ मार्फत वन मन्त्रालयलाई पत्र लेखिएको जानकारी उसको ट्विटरमार्फत दियो । तर महिनादिन बितिसक्दा समेत कुनै कारवाही अगाडि बढेको छैन ।

वन्यजन्तु धावाका चक्र

पहिलेपहिले राजखलक र उनका भारदार हरुले मनोरञ्जनको लागी निष्फिक्री विभिन्न वन्यजन्तुहरुको शिकारमा जान्थे । १९०३ सालमा राणाहरुले हालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको क्षेत्रलाई शिकार क्षेत्रको रुपमा नै घोषणा गरेका थिए । वि।सं। १९६७।६८ ताका बेलायती राजा जर्ज पाँचौं लगायतले सयौं बाघ र गैंडा मारे । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लागु नहुँदासम्म महेन्द्र मृग कुञ्जको नाममा वन्यजन्तुहरुको शिकार र आखेटोपहार संकलन यथावत थियो । शिकारबाट ल्याइएका आखेटोपहार बहादुरी प्रर्दशन गर्न उनीहरुले घर र कार्यकक्षमा सजाएर राखिन्थे । राजदरबारभित्रै शिकार अड्डा थियो जसले शिकार अनुमती, वन्यजन्तुका आखेटोपहारहरु राख्ने र अरुलाई उपहार दिनेजस्ता काम गथ्र्यो ।

अहिले विभिन्न व्यक्तिका घरमा रहेका संरक्षित वन्यजन्तुहरुको आखेटोपहार कि त ती समयमा संकलन गरिएका वा चोरी शिकार तथा अबैध किनबेच गरी राखिएका हुन् ।

जेसुकै होस्, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १८ मा निस्सा ९अनुमति० नभैैैै आखेटोपहार राख्न नपाइने र यदि उक्त ऐन लागु हुनु अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको भए तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आखेटोपहार तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेश गरी तोकिए बमोजिमको निस्सा लिईराख्नु पर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । साथै, निस्सा प्राप्त नगरी राखिएको आखेटोपहार नेपाल सरकारले कुनै पनि बेला जफत गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । यस ऐनमा नै काठमाण्डौँ उपत्यका भित्रको जिल्लाहरुको लागी उक्त निस्सा दिने अधिकारी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण बिभागको प्रमुखलाई तोकिएको छ ।

उक्त विभागमा भने निस्सा जारी गरिएको कुनै पनि आखेटोपहारबारे लगत छ/छैन कसैलाई थाहा छैन ।  निस्सा नभई अहिले प्रयोगमा भएका सम्पूर्ण आखेटोपहार गैरकानुनी र संलग्नहरु वन्यजन्तु अपराधका दोषी हुन् ।

मौन प्रशासन

दुर्लभ वन्यजन्तुको आखेटोपहार धेरैजसो पहुँचवाल व्यक्तिको घरमा छन् । सायद ती आफूलाई कानुनभन्दा माथि रहेको सोच्छन् या त उनीहरुमा पुरानै व्यावस्थाको धङधङी छ । सिटिजन्स् बैंकको प्रधान कार्यालय, कमलादीको तेश्रो तल्लामा समेत शानको साथ बाघको टाउको राखिएको छ । एउटा प्राइभेट बैंकमा दुर्लभ संरक्षित वन्यजन्तु बाघको टाउको कसरी आइपुग्यो र किन राखीयो भन्ने प्रश्न जो कोही जिम्मेवार नागरिकले खोज्न झक्झक्याउनु पर्छ र कानुनले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी नेपाल प्रहरी, सेना, मन्त्री, पुर्व पञ्च र प्रधानमन्त्रीहरु धेरैको घरमा यी र यस्ता गैर कानुनी आखेटोपहार रहेको र यसको खानतालसी सुरु गर्दा माथिल्लो तहको व्यक्तिको बढी दवाव आउने गरेको कारण प्रहरी मौन बस्ने गरेको आम मानिसको बुझाई छ ।

झट्ट हेर्दा बन्यजन्तु चोरी शिकार तथा अबैध किनबेच जैविक विविधता संरक्षणको प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखिए तापनि, यो अपराधिक गतीविधि संकटापन्न बन्यजन्तुको सङ्ख्यासँग मात्र भने सिमित छैन । हातहतियार, लागुऔषध, अबैध सुन, मानव तस्करी र काला धनसँग सम्बन्धित अपराधहरु पनि यी सँगै जोडिने गरेका छन् । गत बर्ष बायोलोजीकल कन्जरभेसन नामक जर्नलमा प्रकाशित लियो र केल्भिनको सोधले यी तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको छ । यसरी, संरक्षित बन्यजन्तु तथा आखेटोपहारको व्यक्तिगत प्रयोग तथा प्रर्दशनमा ऐन नियम बिर्सीएर सरकारले आँखा चिम्लनु भनेको अपराधिक गतिविधिलाई प्रसय दिनु नै हो।

अबको बाटो

पहुँचवाल व्यक्तिको प्रयोगमा रहेका संकटापन्न बन्यजन्तुहरुको आखेटोपहार र संलग्नलाई कानुनी दायरामा नल्याई, विभिन्न ठाउँबाट सोही प्रकृतीका कृयाकलापमा संलग्न साधारण व्यक्तिहरु मात्र पक्रनु र कारवाही गर्नु वास्तविक अवस्थाको ठूलो चित्रलाई नजरअन्दार गर्नु सिवाय केही हुँदैन ।

०२९ सालयता पटकपटक स्रोत खुलाई निस्सा लिन आउनको लागि सुचना जारी गर्दा समेत एकाध बाहेक अरु आएनन् । पक्कै पूर्वप्रम विष्ठ पनि गएनछन् । जसको कारण अरु केही नभई कानुन र यस अनुसारका दण्ड सजायँसँग डराउनेसँग बन्यजन्तुका आखेटोपहार नहुनु र हुनेहरुलाई कानुन र कारवाहिको डर नहुनु नै मुख्य हो । सम्बन्धित विभागले तत्काल केहि पहुँचवाला पन्जाधारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो भने, बाँकीे आफैले कानुनी बाटो खोज्ने पक्का छ । संचारको व्यापक सञ्जाल खडा भइसकेको अहिलेको अवस्थामा एकपटक पुनः कानुनको व्यावस्थालाई सबैमाझ थाहा दिन सकेमा मानिसहरु त्यसलाई पछ्याउँथे कि । नत्र व्यक्तीगत प्रयोगमा त्यसरी आखेटोपहार राख्नेहरु पनि वन्यजन्तु अपराधका बरोबर दोषी हुन् ।

(This was also published in Nepal Magazine)