आखेटोपहार: शान बनेको ‘अपराध’ थप सामग्री

लामो समयदेखि वन्यजन्तु संरक्षण विषय अध्ययन गर्दैै आएका कुमार पौडेल पछिल्लो साढे तीन वर्षयता आखेटोपहारको गैरकानूनी प्रयोग विरुद्ध कानूनी लडाइँ लडिरहेका छन्। २ जेठ २०७५ मा उनले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी पुस ४ गतेका लागि अन्तिम पेसी तोकेको छ। वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधमा गरिंदै आएको कारबाही समेत पक्षपातपूर्ण रहेको दाबी गरिएको निवेदनमा यसअघि सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेकोे छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट संरक्षण विषयमा स्नातकोत्तर गरेका पौडेल संरक्षण संस्था ग्रीनहुड नेपालका संस्थापक हुन्। नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणको अवस्था, सरकारी रवैया, संरक्षण-सङ्घर्ष र अदालतमा जारी मुद्दाबारे उनको आलेखः

कुमार पौडेल

टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलिरहेको थियो- ‘सुमनसँग’। अतिथि थिए, पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट। कार्यक्रम सञ्चालक सुमन खरेल पञ्चायतकालीन हस्ती विष्टका राजनीतिक अनुभवहरू उप्काउँदै थिए। मेरो ध्यान भने पृष्ठभूमिमा झुन्डिरहेको बाघको छालामा अडिएको थियो।

२७ साउन २०७३ को त्यो कार्यक्रम विष्टकै बैठक कोठामा छायाङ्कन भएको सञ्चालकले पहिल्यै उद्घोष गरिसकेका थिए। मैले अचानक कैदीहरू सम्झिएँ। वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधमै पक्राउ परेका तिनलाई मैले भर्खरै जेलमै गएर भेटेको थिएँ।

कानूनको नजरमा वन्यजन्तु शिकार मात्र होइन, तिनका अङ्ग ओसारपसार र सङ्ग्रह पनि अपराध हो। तर, यहाँ त्यही ‘अपराध’ मुलुकका लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तिको बैठकको शान बनिरहेको थियो। हेर्नुपर्ने निकायहरू देखेको नदेख्यै गरिरहेका थिए।

वन्यजन्तु अपराधमा कसैलाई कारबाही अनि कसैलाई चाहिं वाहवाही किन? मेरो मनले चाहेको यो प्रश्न कार्यक्रम प्रस्तोताले सोधेनन्। बाघको छालालाई केवल ‘आखेटोपहार’ देखेका उनले त्यो ‘अपराधको चिनो’ हुने सम्भावनातर्फ शायद ध्यानै दिएनन्। अन्तर्वार्ता टुङ्गियो।

हामीले उक्त आखेटोपहारको वैधता बुझेर गैरकानूनी भए दोषीसम्म पुगी कारबाही गर्न सामाजिक सञ्जालमा गुहार्‍यौं। हेलो सरकारमा उजुरी दियौं। तर, अन्य गुनासोको तत्काल उत्तर दिने सरकार यसपालि मौन बस्यो।

लगत्तै व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा काठमाडौं, कमलादीस्थित सिटिजन्स ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय पुग्दा भित्तामा बाघको टाउको टाँगिएको देखें। खोज्दै जाँदा काठमाडौंमै खुलेआम चितुवाको छाला प्रदर्शनीमा राखेको समेत पाइयो।

त्यही क्रममा एक राष्ट्रिय साप्ताहिकमा छापिएको आखेटोपहारबारेको ‘कभर स्टोरी’ फेला पर्‍यो। १७ पुस २०६८ को त्यो रिपोर्टमा काठमाडौंका केही घरानामा बाघ, भालु, जङ्गली गधा, चितुवा, मृग, कृष्णसार लगायत आखेटोपहार अंशबन्डासम्म भएका प्रसङ्ग जोडेर सगर्व तस्वीर प्रस्तुत गरिएको थियो।

अब बुझ्न गाह्रो थिएन, नेपालमा आखेटोपहारको प्रयोग सोचेभन्दा धेरै छ। कानूनले आफ्नो दायरा बन्दूक बोकेर जङ्गल पस्ने शिकारीहरूमा मात्र सीमित गर्दा यस्तै अपराधलाई बढावा दिने गतिविधि फरक आवरणमा खुलेआम चलिरहेका छन्। काठमाडौंकै अनामनगरमा लामो समयदेखि वन्यजन्तुको ट्याक्सीडर्मी केन्द्र नै चलिरहेको छ जहाँ वन्यजन्तुको छाला काढेर त्यसलाई पहिलाकै जस्तो स्वरूप दिइन्छ। धन, पहुँच र शक्तिमा हुनेहरू जनावरको ट्याक्सीडर्मी गर्न त्यहाँ पुग्दा रहेछन्।

म वातावरण विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले पनि वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधमा बढी संवेदनशील छु। सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे मेरो जन्मथलो। त्यहीं हुर्कंदा नेपाल-चीन नाकाबाट हुने यसखाले आपराधिक कारोबार थाहा पाएँ। मेरै केही सहपाठी खासातिर रक्तचन्दन लैजाँदै गरेका गाडी रोकेर पैसा असुल्थे। त्यस क्षेत्रका केही बासिन्दाको मुख्य काम नै तस्करसँग रकम उठाउने हुन्थ्यो।

२०६३ सालमा उच्चशिक्षाका लागि काठमाडौं आएपछि विश्वविद्यालयमा वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधकै विषय पढ्न पाएँ। अध्ययनकै क्रममा थाहा भयो- नेपालको वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी कानून विश्वकै सबैभन्दा कडा रहेछ। तर, वन्यजन्तु शिकार र तस्करीका घटना पनि यहीं बढी छन्। यसले दुई कुराको सङ्केत गर्छ- पहिलो, हाम्रो कानूनी व्यवस्था अपराधकर्ममा लाग्नेलाई निरुत्साह गर्न कमजोर छ। दोस्रो- यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष र पारदर्शी छैन।

कारबाहीमै पक्षपात

कानूनी निष्पक्षता नभएकै कारण यस सम्बन्धी अपराधमा पनि निश्चित वर्गका मानिस मात्र पक्राउ गरिंदै आएका छन्। आर्थिक र राजनीतिक पहुँच बलियो भएकाहरू जतिसुकै ठूला तस्कर वा कारोबारी भए पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

नियामक निकायहरूलाई त नेपालमा वन्यजन्तु अपराधका कैदी कति छन् र ती कुन कुन कारागारमा छन् भन्नेसम्म थाहा छैन। यसैका लागि म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र कारागार व्यवस्थापन विभाग निकै धाएँ। तर, रित्तै हात फर्किनुपर्‍यो। अनि देशभरका कारागारमा फोन गरेर विवरण जुटाउनुको विकल्प भएन।

त्यस क्रममा जम्मा ३८४ कैदी रहेको जानकारी पाएँ, २०७१ देखि २०७३ सम्म। अधिकांश (७५ प्रतिशत) आदिवासी जनजाति मूलका थिए। कोही त आफू के कति कारणले पक्राउ परेको भन्नेसम्म अनभिज्ञ थिए। कोही जङ्गलमा घाँस काट्न जाँदा समातिएको बताउँथे। पाँच सय रुपैयाँको प्रलोभनमा वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न भएकादेखि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा काम गर्नेहरू समेत भेटिए।

संरक्षण र अपराध नियन्त्रण

सरकारले ठूला स्तनधारी जनावरलाई मात्र केन्द्रमा राखेर संरक्षणका गतिविधि गर्दै आएको छ। अन्य जनावरको शिकार र वनपैदावर तस्करीलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ। पक्राउका आँकडा हेर्दा पनि सालक, हाब्रे, चितुवा ओसारपसारका घटना धेरै छन्।

यस्ता गतिविधि रोक्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वन ऐन र सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन बनाइएको छ। सामुदायिक स्तरमा चोरी शिकार नियन्त्रण समूहदेखि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति समेत छ। निकुञ्जको सुरक्षामा करीब आठ हजार सैनिक तैनाथ छन्। नेपाल प्रहरीमा वन्यजन्तु अपराध हेर्ने छुट्टै शाखा छ।

तर, यिनको भूमिका प्रभावकारी नभएकैले नेपाल वन्यजन्तु ओसारपसारको ‘ट्रान्जिट’ बनिरहेको छ। विभिन्न अफ्रिकी र एशियाली मुलुकबाट नेपाल हुँदै आखेटोपहार चीन र अन्य मुलुक पुग्ने गरेको पाइन्छ। जैविक विविधतामा धनी भारतसँगको ९०० किमिभन्दा लामो खुला सिमाना र उत्तरमा वन्यजन्तुको ठूलो बजार चीन रहेकाले पनि नेपाल वन्यजन्तुका मामिलामा संवेदनशील क्षेत्र हो।

२८ फागुन २०२९ मा जारी भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार, कसैले पनि अनुमति विना वन्यजन्तु आखेटोपहारको प्रयोग, बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन। उक्त ऐन जारी हुनु अगावैको आखेटोपहार भए स्रोत खुलाई अनुमतिका लागि ३५ दिनभित्र सम्बद्ध निकायमा आउन भनिएको छ। तर, वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा बुझदा कसैले पनि यस्तो अनुमति नलिएको पाइयो।

म त्यस्ता आखेटोपहारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै करीब दुई वर्ष विभिन्न निकाय धाएँ। तर, उल्टै मलाई चूप बस्न सुझाउँदै ‘नत्र करियर सकिने’ धम्की दिइयो। त्यसपछि बाध्य भएर अदालतको ढोका ढकढक्याएँ।

रिट दर्ता गर्नै दुई दिन

जङ्गल र जनावरको ‘सर्भे’ गर्दै हिंडेको मान्छे म। कानूनका दफा किटेर रिट तयार पार्न सजिलो रहेनछ। ठानें- संरक्षण विज्ञान मात्र पढेर वन्यजन्तु संरक्षण गर्न सम्भव रहेनछ। अनि भर्ना भएँ, नेपाल ल क्याम्पस। त्यही क्रममा वातावरणीय विषयमै वकालत गर्ने अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसँग चिनजान भयो। उहाँले रिट तयार पार्न सघाइदिनुभयो।

२०७५ जेठ पहिलो साता हामी दुई जना रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुग्यौं। दर्ता शाखाका कर्मचारी रिट पढेर फिस्स हाँसे अनि शाखा प्रमुखको टेबुलमा पुर्‍याइदिए। शाखा प्रमुख पनि नौलो र महत्त्वपूर्ण केस आएको भन्दै मुस्कुराए, तर दर्ता गर्न मानेनन्। त्यस दिन रजिस्ट्रारसम्म पुगेर रिट अड्कियो। दोस्रो दिन दरपीठ गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै बल्ल दर्ता गरियो। भोलिपल्टै पेसी तोकियो।

इजलासमा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो- चोलेन्द्र शम्शेर जबरा। अधिवक्ताहरूबीच गाइँगुइँ चल्यो- ‘धेरैजसो आखेटोपहार राणाहरूकै घरमा छन्, चोलेन्द्र श्रीमान्‌ले के निर्णय गर्नुहोला!’ रिट पढेपछि न्यायाधीश जबरा पनि मुस्कुराउनुभयो। अनि भन्नुभयो, “तत्काल परमादेश दिंदा कार्यान्वयनमा गाह्रो पर्न सक्छ, त्यसैले अग्राधिकार सहित सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छु।” त्यो आदेशले मलाई निकै आशावादी बनायो।

सरकारको जवाफ

म दुई वर्ष धाउँदा यो विषय नउठाउन सुझाव दिएका सरकारी अधिकारीहरूले यसपालि अदालतलाई लिखित जवाफ पठाए। जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वन विभागसम्मका आआफ्नै रटान थिए।

वन मन्त्रालयले अहिले प्रयोग तथा प्रदर्शनमा रहेका आखेटोपहारहरू अनुमति लिइएको हुन सक्ने भन्दै रिट खारेज गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, आफ्नै मन्त्रालय मातहत त्यसको निस्सा जारी भए/नभएको आँकडा ऊसँग थिएन। तालुकदार निकाय वन्यजन्तु संरक्षण विभागले भने हालसम्म कोही पनि अनुमतिका लागि नआएको जवाफ दियो। यसबाट व्यक्तिगत प्रयोग र प्रदर्शनमा रहेका सबैजसो आखेटोपहार गैरकानूनी रहेको स्पष्ट हुन्छ।

वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणमा ‘सकेसम्म कोशिश गरिरहेको’ सरकारले एकैखाले अपराधमा कसैलाई पक्राउ गरिनु र कसैलाई देखेको नदेखे झैं गर्नुको कारण दिन सकेन। आखेटोपहारको प्रयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, अभियोग दायर गर्ने, कानूनी आधार देखिए निस्सा तथा अनुज्ञापत्र दिने काम नभएको विषयमा पनि सरकार जवाफहीन थियो।

कस्तो आउला फैसला?

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा आगामी पुस ४ लाई अन्तिम पेसी तोकेको छ। वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधमा निम्न आर्थिक हैसियतकालाई कारबाही र पहुँचदारलाई ‘वाहवाही’ गर्ने सरकारी रवैया विरुद्धको मुद्दा हो यो। ऐन-कानून सबैलाई समान हुनुपर्ने मेरो माग छ।

माग बमोजिम आदेश जारी भए हाल प्रयोगमा रहेका आखेटोपहारको लगत राख्न, कानूनी आधार भए अनुमति दिन वा गैरकानूनी भए जफत गरी कारबाही गर्न सरकार बाध्य हुनेछ। यसबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनभन्दा अघिका आखेटोपहारको सङ्ख्या पहिचान भई कानूनी दायरामा आउनेछन्। अनि पुराना आखेटोपहारको आवरणमा भइरहेको वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेछ।

यससँगै साधारण मानिसले आखेटोपहार राख्दा गैरकानूनी हुने अनि कथित शासक तथा उपल्ला वर्गले राख्दा चाहिं कानूनी भए जसरी राज्यले अपनाइरहेको दोहोरो रवैया पनि अन्त्य हुनेछ। एकै प्रकृतिको कसूरमा कसैलाई १५ वर्ष जेल त कसैप्रति आँखा चिम्लनु न्यायिक राज्यलाई सुहाउने कार्य होइन।

चोरी शिकारकै कारण अहिले धेरै वन्यजन्तु लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। वन्यजन्तुका अङ्गको माग भएकैले यिनको चोरी शिकार बढेको हो। यस्तोमा पैतृक सम्पत्ति, सांस्कृतिक परम्परा वा पहुँचको आडमा पुराना आखेटोपहार बेचबिखन भइरहेको आशङ्कालाई नकार्न सकिन्न। फेरि पुराना आखेटोपहार देखाएर नयाँको कारोबार पनि भइरहेको हुन सक्छ। यस कारण यो मुद्दा गम्भीर हो। यसलाई नजरअन्दाज गरिए अपराधीको मनोबल बढ्नुका साथै दुर्लभ जनावरको संरक्षणमा अझै चुनौती थपिनेछ।

अर्कातर्फ वन्यजन्तुका अङ्ग तस्करी स्थानीय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो। कंगोमा शिकार गरिएको सालक, माडागास्कारका चरा अनि चीनको चिरुका रौं नेपालमा समातिएका छन्। त्यसैले हाम्रो कानूनी क्षमताले हाम्रो मात्र होइन, दक्षिणएशिया अनि विश्वकै वन्यजन्तु संरक्षणमा महत्त्व राख्छ। मलाई विश्वास छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो गाम्भीर्यलाई बुझ्‍नेछ।

(हिमालको २०७८ पुस अङ्कबाट।) https://www.himalkhabar.com/news/127298